नई दिल्ली। चुनाव आयोग के अधिकारी मनीष गर्ग के कामकाज और उनके द्वारा जारी आदेश को लेकर विवाद के बीच सूचना के अधिकार (RTI) से नई जानकारी सामने आई है। RTI के जवाब के मुताबिक, दो चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन को अलग-अलग पत्र लिखकर गर्ग के कामकाज को लेकर शिकायत की थी। हालांकि, इन शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हुई।
यह जानकारी RTI कार्यकर्ता लोकेश के. बत्रा को दी गई। जवाब में बताया गया कि कैबिनेट सचिवालय ने इन शिकायतों को चुनाव आयोग की ओर से आधिकारिक शिकायत के रूप में नहीं माना। सचिवालय का विचार था कि इस स्तर पर कार्रवाई करना उचित नहीं होगा, क्योंकि इसे एक संवैधानिक संस्था के कामकाज में हस्तक्षेप के तौर पर देखा जा सकता है।
काम के बंटवारे से जुड़े आदेश पर उठे थे सवाल
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मनीष गर्ग पर आरोप था कि उन्होंने चुनाव आयोग या संबंधित अधिकारियों से चर्चा किए बिना ऐसा आदेश जारी किया, जिससे वरिष्ठ अधिकारियों के कामकाज का बंटवारा प्रभावित हुआ। इस आदेश को लेकर आयोग के भीतर आपत्ति जताई गई थी।
रिपोर्ट्स के अनुसार, 30 जुलाई को चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने गर्ग के काम के बंटवारे से जुड़े आदेश को रद्द कर दिया था। साथ ही निर्देश दिया गया कि आयोग में बदलाव को लेकर सहमति बनने तक पहले से लागू व्यवस्था जारी रहेगी।
कैबिनेट सचिवालय ने कार्रवाई से क्यों परहेज किया?
RTI के जवाब में सामने आए विवरण के अनुसार, कैबिनेट सचिवालय ने शिकायतों को आयोग की आधिकारिक शिकायत नहीं माना। इसके अलावा, सचिवालय ने संवैधानिक संस्था के आंतरिक कामकाज में दखल की आशंका को भी कार्रवाई न करने की वजह बताया।
इससे मामला प्रशासनिक अधिकारों, आयोग के भीतर कार्य-विभाजन और संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता से जुड़े सवालों तक पहुंच गया है। हालांकि, शिकायतों और आदेश को लेकर संबंधित पक्षों की विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया इस जानकारी में शामिल नहीं है।
कौन हैं मनीष गर्ग?
मनीष गर्ग 1996 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी हैं। अगस्त 2024 में केंद्र सरकार की कैबिनेट नियुक्ति समिति (ACC) ने उन्हें चुनाव आयोग में उप चुनाव आयुक्त नियुक्त करने की मंजूरी दी थी। उन्होंने 2 सितंबर 2024 को पदभार संभाला था।
इससे पहले गर्ग हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। उनके काम के बंटवारे से संबंधित आदेश और उस पर चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों को लेकर सामने आई जानकारी ने आयोग के प्रशासनिक कामकाज पर चर्चा तेज कर दी है।
