नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार, 18 नवंबर को धर्म के नाम पर पशुओं की बलि देने की प्रथा पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) खारिज कर दी। याचिका में मंदिरों सहित विभिन्न धार्मिक आयोजनों और अनुष्ठानों के दौरान दी जाने वाली पशु बलि पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने इसे पशुओं के प्रति क्रूरता बताते हुए संबंधित कानून में बदलाव करने और अधिकारियों को इस प्रथा के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश देने की अपील की थी।
इस मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने की। पीठ में जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह भी शामिल थे। याचिका खारिज होने के साथ ही धार्मिक परंपराओं के तहत पशु बलि पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर इस जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही समाप्त हो गई।
पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 28 पर उठाए सवाल
इस जनहित याचिका का मुख्य आधार ‘पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960’ की धारा 28 थी। इस प्रावधान के अनुसार, किसी समुदाय के धर्म द्वारा निर्धारित तरीके से किसी पशु की हत्या करना इस अधिनियम के तहत अपराध नहीं माना जाता है। याचिका में इसी धारा को चुनौती देते हुए इसमें संशोधन करने की मांग की गई थी।
वकील श्रुति बिष्ट की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि धार्मिक अनुष्ठानों और परंपराओं के नाम पर पशुओं की बलि देने की छूट देने वाले कानूनी प्रावधान को हटाया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता का तर्क था कि धर्म के नाम पर पशुओं की हत्या की अनुमति देने वाले इस प्रावधान में बदलाव जरूरी है।
धार्मिक आयोजनों में बलि रोकने के लिए मांगे थे निर्देश
याचिका में सुप्रीम कोर्ट से यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि धार्मिक आयोजनों के दौरान पशुओं की बलि देने पर रोक लगाई जाए। इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को ऐसी प्रथाओं के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश देने की अपील भी की गई थी।
याचिका में मंदिरों में होने वाली पशु बलि का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था। इसमें धार्मिक आयोजनों के दौरान पशुओं को मारे जाने की प्रथा को अनुचित बताते हुए इसे रोकने के लिए कानूनी हस्तक्षेप की मांग की गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया।









