नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र (UN) में गुरुवार को भारत और पाकिस्तान के बीच धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों को लेकर तीखी बहस हुई। भारत ने पाकिस्तान पर अपने धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया। भारतीय राजनयिक भाविका मंगलानंदन ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की संख्या घट रही है और उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जो देश अपने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा नहीं कर सकता, उसे भारत को नसीहत देने का क्या अधिकार है।
पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर को लेकर लगाए आरोप
इससे पहले पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर में कथित फर्जी मुठभेड़ों और मृतकों के शव उनके परिवारों को न सौंपे जाने का मुद्दा उठाया था। पाकिस्तान ने धार्मिक स्वतंत्रता पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष रिपोर्टर से उन इलाकों में रहने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति पर रिपोर्टिंग जारी रखने की अपील भी की।
भारत ने इन आरोपों के जवाब में कहा कि मानवाधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर चर्चा निष्पक्ष होनी चाहिए। भारतीय पक्ष ने कोरोना महामारी के दौरान शवों को दफनाने और धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार करने में आई मुश्किलों पर रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों पर भी सवाल उठाए।
भारत ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर उठाए सवाल
भाविका मंगलानंदन ने कहा कि पाकिस्तान को दूसरे देशों को नसीहत देने से पहले अपने यहां धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए।
भारत की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि धार्मिक स्वतंत्रता और अंतिम संस्कार के अधिकारों पर चर्चा करते समय आतंकवाद के पीड़ितों के अधिकारों को भी महत्व दिया जाना चाहिए। भारतीय राजनयिक ने 1999 के कारगिल युद्ध का उल्लेख करते हुए पाकिस्तानी सैनिकों के शवों को सैन्य सम्मान और इस्लामी रीति-रिवाजों के अनुसार दफनाने की बात कही।
मानवाधिकारों पर भारत-पाकिस्तान के बीच फिर टकराव
संयुक्त राष्ट्र में भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू-कश्मीर, धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर पहले भी कई बार बहस हो चुकी है। इस बार भी दोनों देशों ने एक-दूसरे पर मानवाधिकारों से जुड़े सवाल उठाए।
बहस में धार्मिक स्वतंत्रता, अंतिम संस्कार के अधिकार और आतंकवाद के पीड़ितों के सम्मान जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। दोनों देशों के बयानों के बीच मानवाधिकारों का मुद्दा एक बार फिर कूटनीतिक टकराव का केंद्र बन गया।
